
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन से इतर अब एक नए राजनीतिक मोर्चे का गठन किया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओ...
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन से इतर अब एक नए राजनीतिक मोर्चे का गठन किया गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' बनाने का ऐलान किया है। इस नए गठबंधन ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का संकेत दिया है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है।
इस नए मोर्चे के गठन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित-मुस्लिम गठजोड़ की नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने राजनीतिक समीकरण को वास्तविक वोटों में तब्दील करने की होगी।
दलित-मुस्लिम वोट बैंक पर नजर
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की रणनीति प्रदेश के दो बड़े सामाजिक वर्गों दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 21 से 22 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20 प्रतिशत मानी जाती है।
चंद्रशेखर आजाद की नजर जहां दलित वोट बैंक पर है, वहीं ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इन दोनों वर्गों को एकजुट करने की कोशिश सफल होती है तो प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।
इस गठबंधन की सक्रियता से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, जहां मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन करता रहा है।
मोर्चे के नेताओं ने यह भी कहा है कि यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष दल इस गठबंधन में शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत किया जाएगा।
2022 में दोनों दलों का नहीं खुला था खाता
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियां इससे पहले भी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत आजमा चुकी हैं। उस चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। खुद चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर सदर सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी।
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने करीब 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, दोनों ही दल विधानसभा में अपना खाता खोलने में नाकाम रहे थे। इसके बावजूद निकाय चुनावों में दोनों दलों को कुछ राजनीतिक सफलता जरूर मिली।
अब 2027 के चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं ने एक बार फिर साथ आकर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद कांग्रेस की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता आसिम वकार ने आरोप लगाया कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद द्वारा बनाए गए इस मोर्चे का रिमोट कंट्रोल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हाथ में है।
कांग्रेस के इस बयान से साफ है कि नए मोर्चे के गठन के बाद विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो सकता है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो इसका सीधा असर सपा और कांग्रेस के चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी भी यदि इन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है तो विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा और बढ़ सकता है।
ओवैसी पहले भी बना चुके हैं कई राजनीतिक मोर्चे
उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वह विधानसभा चुनावों से पहले अलग-अलग राजनीतिक गठबंधन और मोर्चों के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर चुके हैं।
2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठन की कवायद हुई थी। इस राजनीतिक पहल में ओवैसी के अलावा ओमप्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के नाम भी जुड़े थे। हालांकि, चुनाव आते-आते यह राजनीतिक एकजुटता बिखर गई और मोर्चा अपेक्षित मजबूती हासिल नहीं कर सका।
इसके अलावा दूसरे राज्यों के चुनावों में भी ओवैसी की राजनीतिक रणनीति चर्चा में रही है। उनके गठबंधनों और चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अक्सर विपक्षी दलों की ओर से वोटों के बंटवारे का सवाल उठाया जाता रहा है।
क्या भाजपा को मिलेगा फायदा?
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन भाजपा के खिलाफ मजबूत विकल्प बन पाएगा या फिर विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बनेगा?
राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के अलग-अलग मोर्चों का गठन विपक्षी एकजुटता को कमजोर कर सकता है। यदि मुस्लिम और दलित वोटों में बंटवारा होता है तो इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिल सकता है।
हालांकि, अभी चुनाव में काफी समय बाकी है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कितना प्रभावी साबित होगा। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच नए गठबंधन, टूट और जुड़ाव की संभावनाएं बनी रहेंगी।
फिलहाल ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की इस नई राजनीतिक पहल ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कितना प्रभाव दिखा पाता है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा, कांग्रेस या भाजपा में से किसे उठाना पड़ता है।
लेखक: योगेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार
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