
Supreme Court ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घ...
Supreme Court ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट ने बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है।
इससे कम प्रजनन दर का मतलब है कि एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को पूरी तरह नहीं ले पाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रजनन दर में गिरावट से बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है और कामकाजी लोगों की संख्या घट सकती है। इन बदलावों को नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव को राहत दी। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य ठहराया गया था। बेंच ने 2003 के उस फैसले पर दोबारा विचार के लिए मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें दो बच्चों की शर्त को सही ठहराया गया था।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब साल 2003 में 'जावेद बनाम हरियाणा राज्य' मामले में सर्वोच्च अदालत ने 'दो बच्चों के नियम' की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, तब देश की कुल प्रजनन दर (TFR) करीब 3 थी। हालांकि, मौजूदा समय में यह आंकड़ा घटकर मात्र 1.9 पर आ गया है, जो कि 2.1 के 'रिप्लेसमेंट लेवल' (प्रतिस्थापन स्तर) से भी नीचे चला गया है।
अदालत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर बने इन कानूनों का मुख्य आधार अत्यधिक जनसंख्या का डर था, जो अब जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण कमजोर पड़ चुका है। यदि समय रहते इन डेमोग्राफिक बदलावों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में देश के सामने गंभीर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि कार्यशील आयु वर्ग की हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु को देखते हुए मामले की सुनवाई के दौरान पुरानी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का संकेत दिया है। चूंकि दो दशकों से अधिक समय से साल 2003 के फैसले को आधार बनाकर कई राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता रहा है, इसलिए अदालत ने इस मामले को अब एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अदालत के इस रुख से उनतमाम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो इस तरह के स्थानीय कानूनों के दायरे में आकर चुनाव लड़ने से वंचित हो गए थे।
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